भारत में म्यूचुअल फंड पर टैक्स: इक्विटी और डेट फंड के पूँजीगत लाभ

अंतिम समीक्षा 2 अक्टूबर 2026। टैक्स क़ानून बदलता रहता है, आमतौर पर हर केंद्रीय बजट में। यह सामान्य जानकारी है, टैक्स सलाह नहीं। मौजूदा नियमों की पुष्टि आयकर विभाग या किसी टैक्स विशेषज्ञ से करें।

टैक्स यूनिट बेचने (रिडीम करने) पर हुए मुनाफ़े पर लगता है, या IDCW जैसे भुगतानों पर। कौन-से नियम लागू होंगे, यह फंड के प्रकार और यूनिट आपने कितने समय रखी, इस पर निर्भर है। फंडों के बीच स्विच करना बिक्री गिना जाता है।

इक्विटी-उन्मुख फंड

कोई फंड इक्विटी-उन्मुख तब है जब वह अपनी कम से कम 65% संपत्ति भारतीय इक्विटी शेयरों में रखता है। इसमें ज़्यादातर इक्विटी फंड, ELSS, भारतीय इक्विटी सूचकांकों के इंडेक्स फंड, और एग्रेसिव हाइब्रिड और आर्बिट्राज जैसे इक्विटी-उन्मुख हाइब्रिड फंड शामिल हैं।

रखने की अवधि	प्रकार	टैक्स
12 महीने तक	अल्पकालिक मुनाफ़ा	20%
12 महीने से ज़्यादा	दीर्घकालिक मुनाफ़ा	वित्त वर्ष में ₹1.25 लाख से ऊपर के मुनाफ़े पर 12.5%; पहले ₹1.25 लाख छूट में

₹1.25 लाख की छूट साल में आपके सभी फंडों और शेयरों के कुल दीर्घकालिक इक्विटी मुनाफ़े पर लागू होती है, और आगे नहीं बढ़ती।

डेट फंड

1 अप्रैल 2023 या उसके बाद ख़रीदे डेट फंड में पूरा मुनाफ़ा आपके आयकर स्लैब की दर से टैक्स होता है, चाहे आप एक हफ़्ता रखें या दस साल, इंडेक्सेशन के बिना। ज़्यादातर डेट और मनी-मार्केट साधनों में निवेश करने वाले फंड इसी समूह में आते हैं। इससे पहले ख़रीदे और 24 महीने से ज़्यादा रखे डेट फंड पर अलग दीर्घकालिक नियम लागू हो सकता है।

दूसरे फंड

जो फंड न इक्विटी-उन्मुख हैं और न ज़्यादातर डेट, जैसे 35% से 65% इक्विटी वाले हाइब्रिड फंड, सोने और चाँदी के फंड, और अंतरराष्ट्रीय फंड, उनके रखने की अवधि और दर के अपने नियम हैं, और ज़रूरी अवधि के बाद दीर्घकालिक दर इंडेक्सेशन के बिना 12.5% है। रखने की अवधि फंड के प्रकार के हिसाब से अलग होती है, इसलिए अपने फंड का नियम जाँचें।

IDCW

IDCW विकल्प के भुगतान को आमदनी माना जाता है और उस पर आपके स्लैब की दर से टैक्स लगता है, चाहे कोई भी प्रकार का फंड दे। फंड हाउस सालाना सीमा से ऊपर TDS काट सकता है।

मुनाफ़ा कैसे निकलता है

मुनाफ़ा रिडेम्पशन मूल्य में से बेची गई यूनिटों की लागत घटाकर निकलता है। यूनिट पहले आओ-पहले जाओ क्रम में बेची जाती हैं, इसलिए SIP में सबसे पुरानी किस्तें पहले रिडीम होती हैं, और हर किस्त की अपनी रखने की अवधि होती है।

उदाहरण

आप किसी इक्विटी फंड में ₹5,00,000 लगाते हैं और 18 महीने बाद ₹6,00,000 पर रिडीम करते हैं, यानी ₹1,00,000 का मुनाफ़ा। यह दीर्घकालिक मुनाफ़ा है और ₹1.25 लाख की छूट से कम है, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। अगर उस साल आपका कुल दीर्घकालिक इक्विटी मुनाफ़ा ₹2,00,000 होता, तो 12.5% का टैक्स ₹75,000 पर लगता, यानी ₹9,375।

दूसरे खर्च

एग्ज़िट लोड, अगर हो, रिडेम्पशन से कटता है और टैक्स से अलग है। इक्विटी फंड की यूनिट रिडीम करने पर सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगता है। देखें एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड।