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राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) कैलकुलेटर

लेखन और समीक्षा: ओम · अंतिम समीक्षा · सामान्य जानकारी, निवेश सलाह नहीं

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) 5 साल की पोस्ट ऑफिस जमा है। ब्याज हर साल जुड़ता है और मैच्योरिटी पर जमा के साथ मिलता है। राशि डालकर देखें कि आपको कितना वापस मिलेगा।

Between 1000 and 10000000

%

Between 1 and 15

कुल जमा

₹1,00,000

कमाया गया ब्याज

₹44,903

मैच्योरिटी राशि

₹1,44,903

साल 1साल 5
बैलेंसजमा
साल-दर-साल बढ़त
सालजमाब्याजबैलेंस
1₹1,00,000₹7,700₹1,07,700
2₹0₹8,292.90₹1,15,993
3₹0₹8,931.45₹1,24,924
4₹0₹9,619.18₹1,34,544
5₹0₹10,360₹1,44,903

इस्तेमाल की गई ब्याज दर

अवधि
अक्टूबर–दिसंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही)
अधिसूचना
F. No. 1/4/2019-NS, 30.09.2026
जाँचा गया
12.10.2026

स्रोत: Office memorandum F. No. 1/4/2019-NS dated 30.09.2026 (republished by TaxGuru) · Indian Bank: interest rates for small savings schemes · Department of Economic Affairs, Budget Division

हिसाब कैसे होता है

मैच्योरिटी राशि = राशि × (1 + दर)^5; साल y का ब्याज = साल y की शुरुआत का बैलेंस × दर

उदाहरण जिसे आप ख़ुद जाँच सकते हैं

7.7% पर NSC में ₹1,00,000 लगाने पर 5 साल बाद ₹1,44,903 मिलते हैं, जिसमें ₹44,903 ब्याज है।

नियम एक नज़र में

निवेश
₹1,000 या ज़्यादा, ₹100 के गुणक में; कोई ऊपरी सीमा नहीं
अवधि
5 साल
ब्याज
7.7% सालाना, सालाना चक्रवृद्धि, मैच्योरिटी पर भुगतान

टैक्स

जमा राशि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 123 (पहले धारा 80C) के तहत ₹1.5 लाख की छूट में गिनी जाती है, लेकिन सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर। ब्याज पर टैक्स लगता है; पहले चार साल का ब्याज दोबारा निवेश माना जाता है और पुरानी व्यवस्था में छूट में भी गिना जाता है। टैक्स नियम आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है; अपनी स्थिति ज़रूर जाँच लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NSC की मौजूदा ब्याज दर क्या है?

अक्टूबर–दिसंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही) में ख़रीदे गए सर्टिफ़िकेट के लिए 7.7% सालाना। दर 5 साल के लिए तय रहती है।

क्या NSC का ब्याज हर साल मिलता है?

नहीं। ब्याज हर साल सर्टिफ़िकेट में जुड़ता (कंपाउंड होता) है और 5 साल बाद जमा के साथ मिलता है।

क्या NSC के ब्याज पर टैक्स लगता है?

हाँ। ब्याज हर साल टैक्स योग्य है, हालाँकि पहले चार साल का ब्याज पुरानी व्यवस्था में धारा 123 (पहले 80C) की छूट के लिए दोबारा निवेश माना जाता है।

स्रोत

नियम, दरें और परिभाषाएँ इन आधिकारिक स्रोतों से ली गई हैं। फ़ैसला लेने से पहले मौजूदा स्थिति वहीं जाँचें।

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