पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (MIS) कैलकुलेटर
लेखन और समीक्षा: ओम · अंतिम समीक्षा · सामान्य जानकारी, निवेश सलाह नहीं
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (MIS) एकमुश्त जमा पर 5 साल तक हर महीने ब्याज देती है। राशि डालकर अपनी मासिक आय देखें।
Between 1000 and 900000
Between 1 and 15
हर महीने की आय
₹5,550
कुल ब्याज
₹3,33,000
मैच्योरिटी पर जमा राशि वापस
₹9,00,000
इस्तेमाल की गई ब्याज दर
- अवधि
- अक्टूबर–दिसंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही)
- अधिसूचना
- F. No. 1/4/2019-NS, 30.09.2026
- जाँचा गया
- 12.10.2026
स्रोत: Office memorandum F. No. 1/4/2019-NS dated 30.09.2026 (republished by TaxGuru) · Indian Bank: interest rates for small savings schemes · Department of Economic Affairs, Budget Division
हिसाब कैसे होता है
- ब्याज हर महीने मिलता है और चक्रवृद्धि नहीं होता: मिला हुआ ब्याज जमा में वापस नहीं जुड़ता।
- खाता खोलते समय की दर 5 साल के लिए तय रहती है। मैच्योरिटी पर जमा राशि वापस मिलती है।
मासिक आय = जमा × दर ÷ 12; कुल ब्याज = मासिक आय × 60
उदाहरण जिसे आप ख़ुद जाँच सकते हैं
7.4% पर सिंगल MIS खाते में ₹9,00,000 जमा करने पर हर महीने ₹5,550.00 मिलते हैं, यानी 5 साल में कुल ₹3,33,000।
नियम एक नज़र में
- जमा
- ₹1,000 से ₹9 लाख (सिंगल) या ₹15 लाख (जॉइंट)
- अवधि
- 5 साल
- ब्याज
- 7.4% सालाना, हर महीने भुगतान
टैक्स
MIS पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, और ब्याज पर टैक्स लगता है। टैक्स नियम आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है; अपनी स्थिति ज़रूर जाँच लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
MIS में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जमा कर सकते हैं?
सिंगल खाते में ₹9 लाख और जॉइंट खाते में ₹15 लाख।
MIS की मौजूदा ब्याज दर क्या है?
अक्टूबर–दिसंबर 2026 (वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही) में खोले गए खातों के लिए 7.4% सालाना, हर महीने भुगतान।
क्या MIS के ब्याज पर टैक्स लगता है?
हाँ। MIS पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, और मासिक ब्याज टैक्स योग्य है।
स्रोत
नियम, दरें और परिभाषाएँ इन आधिकारिक स्रोतों से ली गई हैं। फ़ैसला लेने से पहले मौजूदा स्थिति वहीं जाँचें।
- वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग · छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की तिमाही अधिसूचना
- इंडिया पोस्ट · योजनाओं के नियम और खाता खोलने का तरीक़ा
- राष्ट्रीय बचत संस्थान · छोटी बचत योजनाओं के नियम
- आयकर विभाग · ब्याज और मुनाफ़े पर टैक्स, और कटौतियाँ